पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी यांना हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अनावृत्त पत्र !

पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी यांना हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अनावृत्त पत्र !

प्रति,

मा. पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी यांस,

सप्रेम नमस्कार !

सर्वप्रथम भारताच्या १६ व्या लोकसभा निवडणुकीत आपण अभूतपूर्व यश मिळवल्याबद्दल आपले हिंदु विधीज्ञ परिषदेतर्फे हार्दिक अभिनंदन! भोंदू निधर्म्यांना आणि त्यांच्या 'धर्मनिरपेक्षता' नावाच्या अंधश्रद्धेला तडा दिल्याबद्दल देशातील समस्त हिंदू आपले अत्यंत आभारी आहेत.

आजवर काँग्रेसने भाजपला जातीयवादी संबोधून स्वत: मात्र घाणेरडे राजकारण केले आहे. या निवडणुकीत भारतातील हिंदु मतदारांनी काँग्रेसला आणि काँग्रेसच्या राजकारणाला तिलांजली दिली. हे केवळ मोदी यांच्या लाटेमुळे शक्य झाले, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. त्यात संशयाला किंवा वादाला निश्चितच जागा नाही. आपल्या संपूर्ण प्रचारात कोणत्याही धार्मिक सूत्राला हात न घालता केवळ विकासाच्या सूत्रावर आपण भर दिला. मतांकरता अल्पसंख्यांकांच्या पुढे राज्यकर्त्यांनी लोळण घेण्याच्या ६५ वर्षांच्या परंपरेला तोडून आपण नवीन पायंडा पाडला आहे.
त्यामुळेच देशातील हिंदु मतदारांनी आपल्यावर विश्वास टाकला आहे. या विश्वासाला आपण तडा जाऊ देणार नाही, याची खात्री आम्हाला आहेच; पण हिंदूबहूल भारतात हिंदूंच्या भावनांचा आदर राखून आपण आपल्या राज्यकारभाराच्या जोरावर या देशातील स्थान पक्के करू शकता, असे वाटते. देशातील काही सूत्रांवर प्रथम प्राधान्याने निर्णय घेणे देशहिताच्या आणि हिंदुत्वाचे शासन घट्ट होण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे, असे वाटते. हे निर्णय घेतल्याने देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता नाहीच. उलट ही प्रकरणे तातडीने मार्गी लागल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था यांना पोषक असेच वातावरण निर्माण हाईल. 'धर्मनिरपेक्षते'च्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांचे लाड पुरवण्याची काँग्रेसची (कु)संस्कृती नष्ट होऊन पारदर्शक प्रशासन आल्याची खात्री देशातील जनतेला निश्चित पटेल.

ही सूत्रे पुढीलप्रमाणे

१. सच्चर आयोगाच्या शिफारसी फेटाळाव्यात !

सच्चर आयोगाच्या संदर्भात केंद्रशासनाच्या विरुद्ध गेलेल्या तीन याचिका अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यातील एक याचिका हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनीच केलेली आहे. दुसरी याचिका स्वतः नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात शासनामार्फतच केलेली आहे. या प्रकरणात केंद्रशासनाने उत्तरच न दिल्याने त्याला १० सहस्र रुपयांचा दंड झाला होता. काँग्रेसने वेळकाढूपणा करून न्यायालयाचा आणि देशाचाही वेळ वाया घालवला आहे; पण आता केंद्रात मोदींचे शासन आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे सहज शक्य आहे. मूळ सच्चर आयोगात मुसलमान आणि मुसलमानेतर एवढाच शब्द होता. मग केवळ त्याला व्यापक स्वरूप देऊन हिंदूंच्या विरोधात सर्वांना उभे करण्याकरता पारशी, जैन आणि शीख यांचा समावेश करण्यात आला अन् हिंदूंना वगळून इतर सगळ्यांना विशेष सवलती देण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. मूळ अहवाल हा फक्त मुसलमानांकरता आहे आणि देतांना मात्र हिंदूंना वगळून बाकी सर्वांना देऊन त्याला उगीचच व्यापक स्वरूप देण्यात आलेले आहे. यामध्ये कुठलाही दूवा आपल्याकडे नाही, असे खरेखुरे प्रतिज्ञापत्र आता मोदींच्या केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले, तरी सर्वोच्च न्यायालय सच्चरचा अहवालच रहित करील. यात कायदेतज्ञांनासुद्धा तसूभर शंका नाही. काँग्रेस शासनाला हे ठाऊक असल्यामुळे त्यांनी इतकी वर्षे चालढकल केली. त्यामुळे आता असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून तो विषय संपुष्टात आणावा आणि असे करण्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद संभवतच नाही.

२. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि पुरोहित यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करा !

साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या प्रकरणात गेली तीन वर्षे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा म्हणजे एन्.आय.ए.चे पुरवणी आरोपपत्र सिद्ध आहे. केवळ साध्वी आणि पुरोहित यांना जामीन मिळेल; म्हणून ते आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले जात नाही. त्यामुळे आपल्या शासनाने एन्.आय.ए.च्या अधिकार्‍यांना जाहीरपणे आदेश द्यावा की, जे काही पुरवणी आरोपपत्र आहे, ते तातडीने न्यायालयात सादर करा. ज्यामुळे कर्करोगाने ग्रस्त एका हिंदु संन्याशिणीवर झालेला अन्याय दूर होईल. एवढे केले, तरी हिंदुत्वाची फार मोठी सेवा केल्यासारखे होणार आहे.

३. पांडववाडा मुसलमानांच्या कह्यातून मुक्त करा !

पांडव वनवासात असतांना जळगाव जवळ ज्या ठिकाणी राहिले होते, त्या भागाला 'पांडववाडा' असे म्हणतात. तेथील प्रलंबित प्रश्न ही आपल्या शासनाने मार्गी लावावा. पांडववाड्यात मशिदीची जागा एकूण जागेच्या एक पन्नासांश सुद्धा नाही. उरलेली पूर्ण जागा ही पुरातत्व खात्याची आहे. त्याविषयी वक्फ बोर्डाकडे याचिका चालू आहे. वक्फ बोर्डाकडे हे प्रकरण चालू असतांना थेट उच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणात दाद मागून लवकर निर्णय घ्यावा, असा आदेश आपण पुरातत्व खात्याच्या अधिकार्‍यांना दिला, तरी 'पांडववाडा' या भारताचा प्राचीन धार्मिक वारसा असलेल्या ठिकाणाचा विकास करणे सहज शक्य आहे.

४. देशद्रोही धोरणे राबवणार्‍या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कारवाई करा !

आदरणीय मोदीजी, आपण प्रचारसभेत जाहीरपणे असे सांगितले आहे की, बांगलादेशींना आम्ही इथून हुसकून लावू. काँग्रेसने आजवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रसातळाला नेण्याचा नेटाने प्रयत्न केला आहे. अशात 'आपल्या अर्थव्यवस्थेवर भार टाकणार्‍या आणि बनावट नोटा भारतात आणून भारताची अपरिमीत हानी करणार्‍या घुसखोर बांगलादेशींना हुसकून लावा' असा उल्लेख करणार्‍या सगळ्या संकेतस्थळांवर काँग्रेस शासनाने बंदी आणली होती. त्या वेळी प्रशासनातील संबंधित अधिकारी अत्यंत उद्धटपणे बोलले होते आणि त्यांनी मोदींविषयी अपशब्दही काढले होते. एवढ्यावरच न थांबता अल्कायदा, तालिबान, सिमी यांच्या संकेतस्थळांवर बंदी घालायला या अधिकार्‍यांनी नकार दिला होता. 'आमचे धोरणच असे आहे', असे ते अधिकारी बेमुवर्तखोरपणे म्हणाले होते. आदरणीय मोदीजी, आपणास आमची विनंती आहे की, त्या वेळचा सर्व पत्रव्यवहार पाहून, माहिती अन् प्रसारण खात्यातील आणि गृहमंत्रालयातील संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करावी आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांना घरी बसवावे. 

५. दिलीप पाटीदार याचा शोध घेऊन उत्तरदायींवर कारवाई करावी !

मालेगावात २००८ मध्ये झालेल्या बाँबस्फोट प्रकरणी इंदूर येथून दिलीप पाटीदार नावाच्या तरुणाला महाराष्ट्राच्या आतंकवाद विरोधी पथकाच्या अधिकार्‍यांनी चौकशीकरता म्हणून कह्यात घेतले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत दिलीप पाटीदार त्याच्या घरी पोहोचलेला नाही. महाराष्ट्र आंतकवाद विरोधी पथकाने त्याला ठार मारले असणार, असे दिलीप पाटीदारच्या कुटुंबियांना वाटल्याने त्यांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या प्राथमिक अहवालावरून त्यात 'काहीतरी घोटाळा आहे', असे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयास वाटल्याने न्यायालयाने हे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सी.बी.आय.कडे) सोपवले होते. या प्रकरणी महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी पथकाच्या पोलिसांचे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने जबाबही नोंदवले आहेत. या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या आतंकवाद विरोधी पथकाच्या लोकांवर गुन्हा दाखल करायला महाराष्ट्र शासनाची अनुमती हवी. त्याकरता केंद्रीय अन्वेषण विभागाने महाराष्ट्र शासनाला दोन वर्षांपूर्वी एक पत्र दिले होते. त्या पत्राला महाराष्ट्र शासन उत्तरच देत नाही. तरी आपण केंद्रीय अन्वेषण विभागाला या प्रकरणात तातडीने आदेश देऊन, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून आदेश द्यायला भाग पाडावे किंवा राज्यपालांनी आदेश द्यावेत की, हे प्रकरण लवकर निकालात काढावे. म्हणजे संबंधीत आतंकवादविरोधी पथकाचे अधिकारी कारागृहात जातील. 

६. आझाद मैदानातील दंगलीच्या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होण्यासाठी आदेश द्यावा !

      ११ ऑगस्ट २०१२ या दिवशी मुंबईतील आझाद मैदानात झालेल्या दंग्याच्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाला आपण द्यावेत. तसेच या प्रकरणात वेळोवेळी अहवाल मागवत रहावे.

७. बंदी असतांनाही पीस टीव्हीसारख्या धर्मांध वाहिन्या चालू ठेवणार्‍यांवर कारवाई करावी !

    'पीस टी.व्ही.'सारख्या बंदी असलेल्या वाहिन्या आजही भारतात चालू आहेत. आपण त्यावर कारवाई करावी. बंदी असूनही वाहिनी भारतात चालू आहे, हे माहीत असूनही त्यासंबंधी माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाने काहीही केलेले नाही. त्या संबंधित अधिकार्यांमवर कारवाई करून त्यांना कायमचे घरी बसवावे. 

८. हिंदुद्रोही पोलीस अधिकारी कृष्णप्रकाशवर कारवाई करावी !

मिरज येथील दंगलीच्या वेळी काही देशद्रोही मुसलमान तत्कालीन पोलीस अधीक्षक कृष्णप्रकाश यांच्या गाडीवर चढून पाकिस्तानचा राष्ट्रध्वज फडकवत होते. स्वत:च्या समोर हे देशद्रोही कृत्य घडत असतांनाही कृष्णप्रकाश शांत राहिले आणि नंतरही त्यांनी त्या देशद्रोह्यांवर काहीच कारवाई केलेली नाही. कृष्णप्रकाश यांच्यासारख्या जातीयवादी पोलीस अधिकार्‍यांनी आझाद मैदान दंगलीचे प्रकरण दडपले. त्या कृष्णप्रकाशचे घनिष्ठ मित्र सत्यपाल सिंह हे आज भाजपचे खासदार झालेले आहेत. अशा राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणार्‍या कृष्णप्रकाश यांचे प्रकरण आपण लावून धरावे आणि कृष्णप्रकाश यांना लवकरात लवकर निलंबित करण्याची कारवाई करावी. त्याविषयी अहवाल मागवावा.

९. प्रथम शासनात घुसलेले पंचमस्तंभी यांचा बंदोबस्त करा !  

यांसारखी छोटी छोटी सूत्रे आहेत, ज्यामध्ये मुसलमानांनी आक्षेप घेण्याचे काही कारणच नाही आणि ज्यामध्ये केवळ हिंदुत्ववाद्यांवर झालेला अन्याय तेवढा दूर होणार आहे. या गोष्टी शासनाने केल्या तरी त्यात कोणताही वाद संभवत नाही. उलट देशाच्या प्रगतीकरता अत्यावश्यक असलेले कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे या माध्यमातून रक्षण होत असल्याने देशहितच साधले जाणार आहे. यातून देशसेवा घडणार आहे. सध्या काही जणांकडून बरेच उपक्रम सुचवले जात आहेत, उदा. बांगलादेशाच्या संपूर्ण सीमेवर कुंपण घालणे. अशा उपक्रमांकरता धनाचा व्ययही फार होणार आहे. काही उपक्रमांत हिंदु-मुसलमान विवाद होण्याचा संभव आहे; परंतु शासनात घुसलेले जे पंचमस्तंभी आहेत आणि देशाची भूमी भूसभूशीत करणारे जे उंदीर आहेत, अशा लोकांचा निकाल लावणे हे आपल्या हातात आहे. त्याकरता हिंदुत्ववादी संघटनांनीही एकेक सूत्र लावून धरणे आवश्यक आहे. तिस्ता सेटलवाड, अजगरअली इंजिनीय अशा लोकांच्या संघटनांनी एफ्सीआर्ए ('फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट') या कायद्याचे उल्लंघन करून परदेशातून देणग्या घेतल्या आहेत. या सर्व स्वयंसेवी संघटना आहेत. या संघटना नियतकालिके चालवतात. त्यामुळे त्यांना विदेशातून देणग्या घेता येत नाही. तरीही यांनी विदेशी देणग्या घेतल्याने या प्रत्येकाला पाच-पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

या गोष्टींविरुद्ध आम्ही, अन्य संघटना आणि अधिवक्ते यांनी शासनाला आजवर अनेक पत्रे लिहिली आहेत; मात्र काँग्रेसच्या शासनाने आजवर एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही. त्या पत्रांवर पुढील कारवाई करण्याचे आदेश आपण शासनाला द्यावेत. अशा प्रकारे अशा गुन्हेगारांना धडा शिकवून एक शिस्तबद्ध प्रशासन देशात आपण निर्माण करू शकता.

१०. विजयोन्मादात चुकीचा सल्ला देणार्‍यांपासून सतर्क रहा !

देशाला सुशासनाकडे नेण्याच्या आपल्या प्रयत्नात एक धोका असा संभवतो की, १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी यांना पदच्युत केल्यानंतर शहा आयोगाची स्थापना करून इंदिरा गांधी यांना अटक करवली होती. त्याचा परिणाम असा झाला होता की, इंदिरा गांधी यांच्याकडे जनतेची सहानुभूती गेली. आज विजयोन्मादात आपल्याला असा चुकीचा सल्ला देणारे कित्येक जण असतील. ते रॉबर्ट वडेरा यांना अटक करण्याचा सल्ला देतील. जेव्हा हिंदु राष्ट्र येईल, तेव्हा रॉबर्ट वडेराच नव्हे, तर दोन-तीन लाख भ्रष्ट आणि गुन्हेगार राजकारण्यांना निश्चितशीरपणे आजन्म कारागृहातच बसायचे आहे. याविषयी आमच्या मनात तीळमात्र शंका नाही; परंतु आता रॉबर्ट वडेरा यांना अटक करण्यापेक्षा नोकरशाहीला सुधारणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण व्यवस्था स्वच्छ करण्याचे काम हिंदुत्ववादी संघटनांनीही देशसेवेच्या भावनेने हाती घ्यावे. हे सूडाचे राजकारण नव्हे. नोकरशहा भ्रष्ट आहेत. आपण म्हटले होते की, 'काँग्रेसमुक्त भारत हे गांधीजींचे स्वप्न होते.' आज गांधींचे स्वप्न आपण पूर्ण केले आहे. आपल्या लाटेने काँग्रेस धुवून निघाली आहे. तसेच आता आपण भ्रष्ट नोकरशाही स्वच्छ करून टाकावी.

शेवटी आपणास इतकेच सुचवावेसे वाटते की, राष्ट्रनिर्मितीच्या आपल्या कार्यात आम्ही सुचवलेली सूत्रे प्राधान्याने हाती घेऊन निकालात काढावीत. ज्यामुळे राष्ट्रहीत साधेलच; पण त्यात कोणतेही विवाद निर्माण होण्याची शक्यता नाही. आपल्या सुशासन प्रस्थापित करण्याच्या कामात उत्तरदायी हिंदुत्ववादी नागरिक आणि उत्तरदायी हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून शक्य ते सर्व योगदान देण्याचे आम्ही आपल्याला आश्वासन देतो.

आपली

हिंदु विधीज्ञ परिषद