पोलिसांकडून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची होणारी चौकशी आणि त्याविषयीची सूत्रे !

पोलिसांकडून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची होणारी चौकशी आणि त्याविषयीची सूत्रे !

अधिवक्ता
श्री. संजीव पुनाळेकर

        नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर काही हिंदूद्रोही राजकारणी आणि त्यांचे स्तुतीपाठक पोलीस अधिकारी यांनी सहस्रावधी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा छळ केला. रात्री-अपरात्री बोलावून घेणे, धमक्या देणे, महिलांचे छायाचित्र घेणे यांसारख्या अनेक प्रकारांना हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी तोंड दिले. ही हत्या हिंदुत्ववाद्यांनीच केली आहे, हे गृहित धरून अन्वेषण केल्यामुळे इतर कोणत्याही अंगांचा विचार करण्याची पोलिसांना आवश्यकताच भासली नाही.

आता हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआयकडे) गेल्यामुळे दाभोलकरांचे खरे वैरी कोण होते, त्यामागे आर्थिक, व्यक्तीगत, मालमत्ताविषयक, परदेशातून येणार्‍या निधीविषयक अथवा कोणा कार्यकर्त्यांकडून वसूल केल्या जाणार्‍या खंडणीविषयक काही सूत्रे होती का, याचे अन्वेषण होण्याची आशा आता निर्माण झाली आहे.

- अधिवक्ता श्री. संजीव पुनाळेकर, राष्ट्रीय सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई.

१. राज्यकर्त्यांचा बटीक बनलेला गुप्तचर विभाग !

गेली ४-५ वर्षे तथाकथित हिंदु आतंकवादाचा बागूलबुवा निर्माण करून शासकीय यंत्रणांनी कित्येक हिंदुत्ववादी संघटना आणि त्यांचे स्थानिक कार्यकर्ते यांची अशी चौकशी चालवली आहे. गुप्तचर विभाग हे पोलीस यंत्रणेचे एक महत्त्वाचे खाते आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणे अन् गुन्ह्यांचे अन्वेषण करणे, ही कामे पोलीस करत असतात आणि त्याबरोबरच राज्यकर्त्यांना समाजातील महत्त्वाच्या घडामोडींची आतल्या गोटातील बातमी देण्यासाठी पोलीस ठाण्यांच्या माध्यमातूनच गुप्तवार्ता संकलनाचे कामही चालू असते. देशप्रेमी नागरिक म्हणून याला कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही; मात्र राज्यकर्ते हे पक्षपाती झाले आणि पोलीस यंत्रणा अशा राज्यकर्त्यांची बटीक बनल्यामुळे गुप्तवार्ता विभागाकडून केल्या जाणार्‍या चौकशांचा उपद्रव समाजाला होऊ लागला आहे. काही वेळा चौकशीच्या नावाखाली अतिशय बेमुर्वतखोर असे वर्तन जनतेशी केले जात असल्यामुळे कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना गेल्या ४-५ वर्षांत ज्या अग्नीदिव्यांमधून जावे लागले आहे, त्याविषयी अधिवक्त्यांकडून मार्गदर्शन घेतल्यानंतर पुढील सूत्रे लक्षात येतात.

१ अ. पोलिसांना नागरिकांच्या हक्कांचा भंग करण्याचा अधिकार नाही ! : देशात कायद्याचे राज्य आहे, असे आपण म्हणतो. याचा अर्थ असा की, पोलीस आणि अन्य कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍याचे अधिकार अन् अगदी न्याययंत्रणेचे अधिकारदेखील कायद्यानुसारच वापरले गेले पाहिजेत. कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कसाबसारख्या गुन्हेगाराला दिलेली शिक्षादेखील प्रत्यक्षात आणता आली नव्हती. गुन्हा नोंदवल्यानंतर अन्वेषण करण्यासाठी आरोपीस अटक करणे, धाड मारून मुद्देमाल कह्यात घेणे, साक्षीसाठी एखाद्याला बोलावणे, साक्षीदाराने साक्षीसाठी नकार दिल्यास त्याच्या अटकेची कारवाई चालू करणे, यांसारखे अधिकार पोलिसांना आहेत. हे अधिकार कोणी आणि कसे वापरायचे या विषयी कायद्यातच तरतूदी केल्या आहेत. या तरतूदींचा भंग झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येते. कनिष्ठ न्यायालयाने न्याय दिला नाही, तर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयातही जाता येते. गुप्तवार्ता विभागाने राज्यकर्त्यांच्या उपयोगासाठी गोळा करावयाच्या माहितीसंबंधी कोणताही कायदा नाही. राज्यकर्ते अशी माहिती जमा करायला पोलिसांना सांगतात आणि तो पोलिसांच्या कामाचा भाग बनतोेे; परंतु त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचा भंग करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्राप्त होत नाही.

१ आ. गुन्ह्याचे अन्वेषण करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात बोलवतांना पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला पत्र देणे बंधनकारक ! : राज्यकर्त्यांना माहिती द्यायची आहे, या कारणासाठी साक्षीदार म्हणून समन्स देऊन एखाद्याला पोलीस ठाण्यात बोलवता येत नाही. गुन्ह्याचे अन्वेषण करण्यासाठीच पोलीस एखाद्याला पोलीस ठाण्यात बोलावू शकतात; मात्र अशाप्रकारे बोलावतांनादेखील संबंधित व्यक्तीला लेखी पत्र देण्याचे बंंधन पोलिसांवर आहे. गेल्या काही वर्षांत दूरध्वनी करून साक्षीदारांना बोलावून घेण्याच्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अशाप्रकारे एखाद्या साक्षीदाराचा छळवाद केला, तर तुमच्या अंगावरील पोलिसांची वर्दी उतरवून घरी बसवू, असा सज्जड दम देखील काही प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिला आहे. गुन्ह्याच्या अन्वेषणाविषयी अशी कायदेशीर परिस्थिती असतांना राज्यकर्त्यांच्या उपयोगासाठी माहिती गोळा करणार्‍या पोलिसांनी आपण जणू काही मोगलाई राजवटीचे सैनिक आहोत, अशा अविर्भावात वागणे पूर्णपणे कायद्याला सोडून आहे. 

१ इ. अतीगोपनीय या शब्दाआडून राज्यकर्ते आणि पोलीस यांच्याकडून  कायदाबाह्य चौकशी ! : मुंबई पोलीस कायद्यानुसार तडीपारीची प्रक्रिया (गुन्हेगाराला सीमापार करण्याची प्रक्रिया) चालू करण्याचे अधिकार साहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांना दिले आहेत. अशा काही प्रकरणांत तडीपारीचा आदेश रहित करतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकार्‍याच्या पात्रतेविषयी गंभीर शंका व्यक्त करून हे अधिकारी कायद्याच्या दृष्टीकोनातून अशिक्षितच आहेत, असे म्हटले होते. अशा अधिकार्‍याना प्रशिक्षण द्या, नाहीतरी घरी बसवा, अशी कडक भाषाही न्यायालयाने वापरली होती. राजकीय संघटना आणि कार्यकर्ते यांची माहिती गोळा करणार्‍या  पोलिसांना अशिक्षितपणाबद्दलच नव्हे, तर असंस्कृतपणाबद्दलही दोष द्यावा लागेल, अशी परिस्थिती आहे. नागरिकांची माहिती जमा करण्याचा थेट अधिकार आपल्याकडे नाही, याची राज्यकर्त्यांना आणि वरिष्ठ अधिकार्‍याना कल्पना असल्यामुळे पोलीस ठाण्यांंना पत्रे पाठवतांना त्यावर अतिगोपनीय असा उल्लेख केला जातो अन् पत्रासमवेत जोडलेल्या नमुन्यामध्ये माहिती संकलित करून पाठवा, असा आदेश दिला जातो. संबंधित कार्यकर्त्याचे छायाचित्र, त्याचा व्यक्तीगत दूरभाष आणि भ्रमणभाष क्रमांक, त्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत, त्याच्या कुटुंबियांची माहिती, त्याच्या जाती-पातीची माहिती, त्याच्या संघटनेतील इतर व्यक्तींशी असलेल्या संबंधांची माहिती, असे अनेक रकाने या नुमन्यात असतात. स्थानिक पोलीस ठाण्यातील अधिकारी अशा व्यक्तीला थेट दूरभाष करून बोलावून घेतात आणि अधिकारवाणीने ही माहिती मागतात. लेखी काहीही देत नाहीत. लेखी पत्राची विचारणा केल्यास आम्हाला आलेला आदेश गोपनीय आहे, असे सांगतात. एकंदरीतच हा प्रकार हास्यास्पद नव्हे, तर संतापजनक असतो. इंग्रजांच्या काळात निवडक जाती-जमातींना गुन्हेगार घोषित केले जाई आणि त्यांची माहिती संकलित करून ठेवण्यात येई. अशा जाती-जमातीतील व्यक्ती काय करतात आणि कुठे स्थलांतर करतात, याचा आढावा प्रशासन घेई, तसेच स्थानिक पोलिसांकडे त्यांना हजेरी लावण्यास सांगण्यात येई. एवढे करूनही एखादा गुन्हा घडल्यास याच जाती-जमातीच्या लोकांना कारागृहात डांबून त्यांचा छळ केला जाई. त्यानंतर त्यांचे निर्दोषत्त्व पटले, तरच गुन्ह्याचे अन्यत्र अन्वेषण केले जाई. शासनाच्या दरबारात अशा गुन्हेगार जाती-जमातींची जागा आता हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतले आहे, असे दिसते. इंग्रजांच्या काळात निदान त्यास अधिकृतता तरी होती, आज तर सर्वच अनधिकृतपणे चालले आहे.

१ ई. हिंदुत्ववाद्यांच्या आंदोलनाला अनुमती नाकारणारे पोलीस धर्मांध वा देशद्रोही संघटनांच्या आंदोलनाला मात्र त्वरित अनुमती देतात ! : राज्यकर्त्यांच्या मनात असलेली राजकीय असमानतेची विखारी भावनाही यातून दिसून येते. अशी चौकशी करण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांचीच निवड केली जात आहे. खरे तर शासनाने याला अधिकृत स्वरूप देऊन सर्वच संघटनांची अशी माहिती घेतली आणि ती एखाद्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली, तर ते कदाचित अधिक देशहिताचे ठरेल. आझाद मैदानाच्या दंग्याच्या वेळी ज्या संघटनेचे छापील पत्र वापरून निदर्शनांसाठी अनुमती घेतली, त्या संघटनेविषयी एक चिटोराभरदेखील माहिती मुंबई पोलिसांकडे नव्हती ! हिंदुत्ववादी संघटनांबद्दल मात्र कित्येक सहस्र टन भरतील, इतकी कागदपत्रे महाराष्ट्र शासनाच्या पोलिसांनी जमा करून ठेवली आहेत. शासनाने अधिकृतपणे माहिती जमा केल्यास नागरिकही जागरूकपणे शासनाला जाब विचारू शकतील. अमूक ठिकाणी मोर्चा निघणार आहे, त्याची अनुमती कशासाठी दिलीत आणि ती देण्यापूर्वी अशी माहिती गोळा केलीत का ?, असा जाब नागरिक विचारू शकतील. त्याचबरोबर ज्या संघटनांनी प्रामाणिकपणे अशी माहिती दिली आहे, त्यांना कार्यक्रम करण्यासाठी अनुमती देतांना सकारात्मक धोरण घ्यावे, अशी न्याय्य अपेक्षा आपण बाळगू शकू. प्रत्यक्षात मात्र असे होतांना दिसत नाही. स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणार्‍या संघटनांचे पेव महाराष्ट्र्रात फुटले आहे. यातील कित्येक संघटना नोंदणीकृतही नाहीत. काही जणांचे नक्षलवाद्यांशी, तर काहींचे परदेशातून साहाय्य घेणार्‍या ख्रिस्ती मिशनर्‍याशी संबंध आहेत. या संघटनांना अनुमती देतांना पोलीस अजिबात वेळ गमावत नाहीत; मात्र हिंदुत्ववादी संघटनांची कुठलीही आंदोलने होणार असल्यास अशा आंदोलनाची आवश्यकता काय, येथपासून पोलिसांकडून अपशकुनास प्रारंभ होतो.

१ उ. कायद्याचे ज्ञान असलेल्या कार्यकर्त्याने पोलिसांचे आदेश स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर पोलिसांनी नमते घेतले ! : काही वेळा आपल्या कार्यकर्त्यांना असा अनुभव आला की, वर वर्णिलेली कायदेशीर परिस्थिती ज्ञात असल्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्याने पोलिसांचे आदेश स्वीकारण्यास नकार दिला आणि लेखी पत्राची मागणी केली. अशावेळी अगतिक होऊन पोलीस गयावया करू लागले. तुम्ही माहिती दिली नाहीत, तर आमच्यावर वरिष्ठ रागावतील आणि कदाचित् आमची बदली होईल अथवा आमच्या पदोन्नतीत अडथळे येतील, असेही त्यांनी बोलून दाखवले. काही अडाणी पोलिसांना कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरली आणि माहिती देणार नसाल, तर आत डांबू किंवा खोट्या प्रकरणात अडकवू, अशा धमक्याही दिल्या. पोलिसांकडे वेगवेगळ्या स्रोतांमधून येणार्‍या माहितीचे चाणाक्षपणे संकलन करून स्थानिक भागातील कार्यकर्ते, समजकंटक, चळवळी करणार्‍या संघटना या सर्वांविषयी एक ताळेबंद ठेवण्यात यावा, असे धोरण फार पूर्वीपासूनचे आहे; मात्र अशी माहिती उपलब्ध स्रोतांमधून मिळवायची असते. माहिती परिपूर्ण नसल्यास मुत्सद्दीपणे वागून आणि सामाजिक संबंध वाढवून ती परिपूर्ण करावयाची असते. याचे ज्ञान बर्‍याचदा वरिष्ठ अधिकार्‍यानाही नसते, मग कनिष्ठांचे काय सांगावे ?

२. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांशी कसे वागावे ? 

बर्‍याचदा अशा प्रसंगात पोलिसांशी कसे वागावे ?, याविषयी कार्यकर्त्यांकडून विचारणा केली जाते. या प्रश्नाचे उत्तर साधे आणि सरळ नाही. एखाद्या माहितीपर प्रश्नाचे उत्तर साधे अन् सरळ असू शकते. येथे कार्यकर्त्याचे शंकासमाधान करत असतांना त्याला केवळ माहिती देणे पुरेसे नसून हा एकंदर प्रश्न अन्याय्य राज्यव्यवस्था आणि पोलिसांची विकृत मानसिकता यांच्या संबंधात आहे. पोलिसांच्या हाती सत्ता असल्यामुळे त्यांना निव्वळ कायदेशीर उत्तर देऊन भागणार नाही. त्यामुळे बिथरून पोलीस अवैध वागू शकतात आणि त्याचा त्रास होऊ शकतो. 

२ अ. आपण सबळ आहोत, हे सातत्याने पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक ! : पोलीस अत्याचाराविषयी राष्ट्र्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वत:च्या अहवालात पुढील मनोरंजक टिप्पणी केली होती, निर्बळ समजून पोलिसांनी ज्याच्यावर अत्याचार केला, तो प्रत्यक्षात सबळ निघाल्यामुळेच अशी प्रकरणे उघडकीला आली. ज्याचे बळ पोलिसांना ठाऊक आहे, त्याच्यावर पोलीस अत्याचार करतच नाहीत. निर्बळावर अत्याचार झाला, तर त्याची दादच मागितली जात नाही. सबळाला निर्बळ समजून अत्याचार करण्याची चूक पोलीस करतात, तेव्हाच पोलिसांची गैरकृत्ये आणि इतर निर्बळांवर केलेले अत्याचार उघडकीस येतात. कार्यकर्त्यांनी पोलिसांशी कसे वागावे, याचे मार्गदर्शन या टिप्पणीमध्ये दडलेले आहे. आपण सबळ आहोत आणि प्रतिकार करू, ही गोेष्ट सातत्याने पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. निदर्शने आणि मोर्च्यांसाठी पोलीस अडवणूक करतात. पोलिसांना आणि त्यांच्या वरिष्ठांना पत्रे लिहिणे, वृत्तपत्रांच्या माध्यमांतून जनजागृती करणे, याचिका दाखल करणे, वैध मार्गाने पोलिसांची अनुमती आवश्यक भासणार नाही, अशा प्रकारची जनजागृती करणे; महितीच्या अधिकारात माहिती मागत राहून आमचे तुमच्यावर लक्ष आहे, हे दाखवून देणे. याशिवाय प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धी मिळवणे, विविध समविचारी संघटनांच्या कार्यात सहभागी होऊन आपले अस्तित्व जाणवून देणे इत्यादी कृती कौशल्याने करणे ज्याला जमले, अशा कार्यकर्त्याला पोलीसही वचकून असतात. मात्र स्वत:च्या संघटनेपुरते काम मार्यादित ठेवल्यास आणि कार्याचा व्यापही मर्यादित असल्यास अशा कार्यकर्त्यांस छळणे अथवा कार्यापासून परावृत्त करणे, पोलिसांना सहज शक्य होते. 

२ आ. हिंदुत्ववाद्यांनी या गोष्टी कराव्यात ! : त्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांनी पुढील गोष्टी करणे अत्यंत आवश्यक आहेत.

२ आ १. कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या संघटनेपुरते मर्यादित न रहाता अन्य समविचारी संघटनांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्याही संपर्कात रहावे. अन्य समविचारी संघटनांच्या कार्यक्रमांतही सहभागी व्हावे. त्यातून अनेकांशी संपर्क येऊन त्याचा लाभ आपल्याला होईल.

२ आ २. कार्यकर्त्यांनी केवळ आपल्याच संघटनेच्या धोरणांप्रमाणे सूत्रे हाताळण्याऐवजी व्यापक जनहिताची सूत्रेही हाती घ्यावीत. त्यासाठीही लढा द्यावा. त्यासाठी विविध शासकीय खात्यांशी संपर्क करावा आणि तो वाढवावा.

२ आ ३. पोलीस अधिकार्‍याच्या जनता दरबारात आवर्जून उपस्थित रहावे. त्या ठिकाणी स्थानिक आणि जनहिताच्याही समस्या मांडाव्यात. जनता दरबारास उपस्थित वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याच्या दृष्टीक्षेपात रहावे. उपस्थित केलेल्या सूत्रांचा पाठपुरावाही करावा.

२ आ ४. आपल्या परिसरातील गुन्हे आणि अवैधपणे चालणार्‍या गोष्टी यांविषयी माहितीच्या अधिकारात पोलीस ठाण्यातून सतत माहिती मागत रहावी. त्यासाठी पुरेसा पाठपुरावाही करावा. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून पोलिसांवर आमचे लक्ष आहे, या गोष्टीची पोलिसांना जाणीव करून द्यावी. 

२ आ ५. पोलीस कार्यकर्त्यांची माहिती जमा करत आहेत, हे कळल्यावर लेखी पत्र देऊन किंवा माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून किंवा दोन्हींद्वारे पॉप्युलर फ्रंट, जमात-ए-इस्लामी, अशा संघटनांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची माहिती पोलीस जमा करत आहेत किंवा कसे, या विषयी लेखी माहिती मिळण्यासाठी पोलीस ठाण्याकडे विचारणा करावी. 

२ आ ६. कुठल्याही परिस्थितीत पोलिसांनी आपल्याला वैयक्तिक माहिती देणे भाग पाडल्यास ती देऊन त्याची पोच घ्यावी अथवा नोंदणीकृत टपालाने ती पाठवावी, तसेच त्याविषयीही महितीच्या अधिकारात माहिती विचारत रहावे.

२ आ ७. वरील सर्व प्रकारे उपाययोजना करूनही आपली वैयक्तिक माहिती घेऊन वर उल्लेखिल्याप्रमाणे पोलीस त्रास देत असल्यास न्यायालयीन लढ्याची सिद्धता करावी, तसेच त्यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेलाही संपर्क साधावा.