पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांना वैद्यकीय उपचार आणि घरगुती अन्न मिळावे, यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आलेले अनुभव !

पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू यांना वैद्यकीय उपचार आणि घरगुती अन्न मिळावे, यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आलेले अनुभव !

श्री. विक्रम विनय भावे

      राजस्थान पोलिसांनी ऑगस्ट २०१३ मध्ये पूज्यपाद संतश्री आसारामबापू यांना बलात्कारासारख्या कथित गुन्ह्याखाली अटक करून त्यांचा छळ करणे चालू केले होते. पू. बापू सध्या जोधपूर येथील कारागृहात असून जोधपूर येथील सत्र न्यायालयातच त्यांचा खटला चालणार आहे. मागील ७ मासांपासून ते कारागृहातच आहेत; मात्र कारागृहातील सर्वसामान्य बंदीवानांना मिळणार्या काही प्राथमिक सुविधादेखील त्यांना दिल्या जात नसल्याचे लक्षात आले. या विरोधात हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी लढा दिल्यानंतर न्यायालयाने पूज्यपाद संतश्री आसाराम बापू यांना घरगुती अन्न देण्याचा आदेश दिला. या न्यायालयीन प्रक्रियेत हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांना आलेले अनुभव येथे देत आहोत. - श्री. विक्रम विनय भावे, हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई. 

पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू दुर्धर व्याधीने त्रस्त ! 

        राजस्थान कारागृह नियमावलीमधील नियम क्रमांक २२३ नुसार न्यायप्रविष्ट प्रकरण असणार्या बंदीवानाला कारागृहाच्या बाहेरून अंथरूण आणि कपडे यांसह घरगुती अन्न घेता येऊ शकते. बापू वयोवृद्ध असून ते अनेक रोगांनी ग्रस्त आहेत. त्यांना अनंतवात (तीव्र स्वरूपाची अर्धशिशी) नावाची दुर्धर व्याधीही जडली आहे. दशकाहून अधिक काळापासून ते हा त्रास सोसत आहेत. या रोगाने ग्रस्त रूग्णाला प्रचंड डोकेदुखी होते, तसेच भिंतीला डोके आपटावेसेे वाटते. वेदना असाह्य होऊन आत्महत्या करावी, असे वाटते. या व्याधीवर आधुनिक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध नाहीत. केवळ आयुर्वेदीक उपचार, तसेच पथ्ये, उत्तम आहार आणि निद्रा यांद्वारे यावर नियंत्रण आणता येते. पंचकर्म, निरनिराळ्या स्वरूपाचे मर्दन (मसाज), निरनिराळ्या औषधी वनस्पतींचा वापर, विश्रांती या स्वरूपाचे उपचार चालू ठेवण्याखेरीज रूग्णाकडे अन्य पर्याय नसतो. 

पू. बापू यांना वैद्यकीय उपचार मिळू देण्यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा पुढाकार ! 

      पू. संतश्री आसारामजी बापू यांना आवश्यक वैद्यकीय अन्न मिळावे, यासाठी तेथील स्थानिक अधिवक्त्यांनी सत्र न्यायालयात वारंवार अर्ज केले; मात्र न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. उच्च न्यायालयातही यासाठी अर्ज केला होता; मात्र तो मागे घेण्यास भाग पडले. पू. बापूंना आवश्यक घरगुती अन्न मिळवून देण्यात येणार्या अपयशामुळे त्यांचे भक्त व्यथित झाले होते. या वेळी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी पुढाकर घेऊन प्रयत्न करायचे ठरवले. 

पू. संतश्री आसारामजी बापू यांच्या काही शिष्यांंकडूनच हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांना विरोध !

      'कौशल्यपूर्ण आणि अनेक नामांकित अधिवक्त्यांना जे शक्य झाले नाही, ते हिंदु विधीज्ञ परिषद काय करणार ?', असे गृहित मनात ठेवून पू. बापूंच्या उत्तरदायी शिष्यांनी आक्षेप घेत परिषदेच्या अधिवक्त्याची निवड करण्यास विरोध दर्शवून अडथळे आणले. या सर्व प्रक्रियेमुळे परिषदेच्या अधिवक्त्याला पू. बापूंपर्यंत जाऊन त्यांची सहमती घेण्यास बराच विलंब झाला. सध्या पू. बापूंसाठी कारागृहात केवळ फळे घेऊन जाता येत आहेत. तेवढेच ठीक आहे. यातच संतुष्टता मानावी, असे काही जणांचे म्हणणे होते !

 न्यायालयाने दिलेले आदेश धाब्यावर ! 

      अनंतवाताच्या व्याधीचा त्रास होऊ नये, यासाठी दूध; पित्त उसळू नये यासाठी फळे, वनस्पती देणे आणि औषधीय अन्न देणे आवश्यक असल्याचे स्थानिक अधिवक्त्यांनी सत्र न्यायालयापुढे मांडल्यावर न्यायालयाने पू. बापूंना यासाठी आवश्यक साधनसामुग्री देण्यात यावी अन् त्यांनी कारागृहातच अन्न बनवावे, असा निर्णय दिला; मात्र त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. 

 पू. बापूंना सुविधा मिळू न देण्यासाठी अतिरिक्त महाअधिवक्ता स्वतः न्यायालयात उपस्थित ! 

     यानंतर हिंदु विधीज्ञ परिषदेने राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यापूर्वी अशाप्रकारची याचिका उच्च न्यायालयात कोणी दाखलच केली नव्हती. न्यायाधिशांनी शासनाला याविषयी म्हणणे मांडण्यास सांगितले. ज्या प्रकारच्या न्यायालयीन प्रकरणांत शासनाची नामुष्की होऊ शकते किंवा शासन तोंडावर पडू शकते, अशा प्रकरणांत शासन अतिरिक्त महाअधिवक्त्यास त्या प्रकरणाची सूत्रे देते. पू. संतश्री आसारामजी बापूंच्या खटल्यासाठी शासकीय अधिवक्ता नेमण्यात आले होते. पू. बापूजींच्या खटल्यात अगदी प्रारंभीपासून शासन पू. बापूंना एक सामान्य गुन्हेगार म्हणूनच वागवत होते. मग असे असतांनाही याचिकेवरील सुनावणीला अतिरीक्त महाअधिवक्ता(अॅडीशनल अॅेडव्होकेट जनरल) हे स्वत: उपस्थित राहिले आणि पू. बापूजींना घरगुती जेवण मिळवून देण्याच्या सूत्रावर तीव्र विरोध केला. त्यांच्या बोलण्यात कुचेष्टेचा सूर होता. हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी न्यायाधिशांसमोर बाजू मांडतांना सांगितले, 'सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पूज्यपाद संतश्री आसाराम बापू यांना स्वत: अन्न शिजवून घेण्याचे सांगितले; मात्र अन्न शिजवण्यासाठीची सोय तेथे नाही'. यावर अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांनी ठासून सांगितले कारागृहात उच्च श्रेणीचे ६ आचारी आहेत. यावर हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी सदर माहिती खोटी आहे. हे काही पंचतारांकिंत भोजनालय नाही. तसेच जर हे सत्य असेल, तर त्याविषयीचे शपथपत्र शासनाच्या वतीने अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांनी द्यावे, अशी मागणी केली. यावर न्यायालयाने महाअधिवक्त्यांना आपण असे शपथपत्र द्याल का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यावर ते गडबडले. 

 न्यायालयाकडूनही उपरोधित टिपणी ! 

     या सुनावणीच्या दरम्यान परिषदेच्या अधिवक्त्यांना न्यायालयाच्या रोषाचे बळी ठरावे लागले. परिषदेचे अधिवक्ता त्यांची बाजू सविस्तरपणे मांडत असतांना अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांनी किती वेळ बोलत आहात, असा आक्षेप घेतला. यावर परिषदेच्या अधिवक्त्याने न्याय देणे, हे न्यायालयाचे कार्य असल्याने न्यायदानासाठी सर्व सूत्रेे ऐकणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. यावर न्यायालयाने 'वेळेप्रमाणे त्यांचा मीटर चालतो, अशी उपरोधिक टिपणी केली !'

 ...आणि न्यायालय थोडे नरमले ! 

      परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी सदर याचिका तत्त्वासाठी करत असल्याचे सांगून व्यक्तीमत्वावरच बोलायचे झाले, तर आझाद मैदान दंगलीपासून अनेक याचिका आम्ही केल्या आहेत, त्याची जंत्रीच सांगावी लागेल. त्यानंतर न्यायालय थोडे नरमले. 

 परिषदेच्या अधिवक्त्यांच्या मागणीवरून न्यायालयाकडून अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांना शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश ! 

     परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी आजवर एवढे बंदीवान झाले; मात्र नियम क्रमांक २२३ चे सूत्र कोणीच कसे उपस्थित केले नाही ?, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायाधिशांनाही नवल वाटले. तसेच पू. बापूजींच्या निमित्ताने न्यायालयाने कारागृह प्रशासनास आदेश दिल्यास शेकडो बंदीवानांना त्याचा लाभ होईल, असेही सांगितले. यानंतर न्यायालयाने कारागृहात ६ आचारी असल्याच्या सूत्रावरून अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला. 

अतिरिक्त महाअधिवक्ता तोंडघाशी ! 

      काही दिवसांनंतर प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी आले, तेव्हा अतिरिक्त महाअधिवक्तयांनी शासनातर्फे अशा प्रकारचे कसलेच शपथपत्र दाखल केले नाही. तथापी शपथपत्र दाखल न करता याचिकेला तोंडी विरोध करणे मात्र त्यांनी चालूच ठेवले. 'बाहेरून अन्न आल्यास पू. बापूजींच्या जिवाला धोका संभवतो,' असा आक्षेप त्यांनी घेतला. यावर न्यायालयाने त्यांना 'ओळख पटवून घेतल्यानंतर शिष्यामार्फत पू. बापूजींना जेवण दिले, तर तुरुंगाधिकार्यांचे दायित्व अल्प होते आणि त्यांचे कामही अल्प होते', असा टोला लगावला. त्यानंतर अतिरिक्त महाअधिवक्त्यांनी 'पू. बापूजींना सवलत दिली, तर शेकडो बंदीवान अशीच सवलत मागतील', असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने 'मग बिघडले कुठे ? शासनाचा खर्च वाचेल. खरेतर या याचिकेमुळे आम्हाला सत्य समजले'. 'तुम्ही कारागृहाच्या बाहेर कैद्यांना अशी सोय असल्याचा फलकच का लावत नाही ?', अशी खोचक विचारणा केली. न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर पालटलेला पवित्रा लक्षात घेत अतिरिक्त महाअधिवक्तयांनी माघार घेतली. यानंतर पू. संतश्री आसारामजी बापूंना दोन वेळा घरचे जेवण देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. 

थट्टा-मस्करी करणार्या अधिवक्त्यांना न्यायालयाकडून तंबी !

      ही सुनावणी चालू असतांना स्थानिक अधिवक्ता थट्टा-मस्करी करत होते. यामुळे एकदा तर न्यायालयाने त्यांना 'गडबड थांबवा, नाहीतर तुम्हाला बाहेर काढावे लागेल', अशी तंबी दिली. 

 हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्यांचा बाणेदारपणा ! 

      या न्यायालयीन विजयानंतर परिषदेचे अधिवक्ते बाहेर पडतांना तेथील टोळक्यात उभ्या असलेल्या एका अधिवक्त्याने 'या न्यायालयाने तुमचे बरे ऐकून घेतले. तुम्ही संजय दत्तचेदेखील अधिवक्ता होता का ?', असा उपरोधिक प्रश्न एका केला. त्यावर परिषदेच्या अधिवक्त्यांनी तेथेच थांबून 'मालेगाव प्रकरण', 'आझाद मैदान दंगल प्रकरण' आदींमध्ये आपण हिंदूंची बाजू मांडतो, संजय दत्त सारख्यांची नाही', असे बाणेदार उत्तर दिले. यानंतर त्या टोळक्यातील दोघा-चौघांनीही उत्सुकतेने या संभाषणात भाग घेतला; मात्र काँग्रेस आणि भाजप या दोघांच्याही हिंदुद्रोही धोरणांविषयी वस्तुस्थिती मांडताच एकेका अधिवक्त्याने काढता पाय घेतला ! 

संतांच्या रक्षणासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे ! 

     'भाजपसारखे काही हिंदुत्ववादी पक्ष सत्तेवर आल्यास काहीतरी साध्य होईल', हा भ्रमनिरास या प्रकरणामुळे दूर झाला. स्वत: साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर यांना लालकृष्ण आडवाणी यांचा व्यक्तीगत परिचय असूनही भाजपने त्यांना वार्यावर सोडले, याची आठवण झाली. संतांच्या रक्षणासाठी राजकीय पक्ष काहीही करणार नाहीत, तर त्यासाठी हिंदु राष्ट्र्रच हवे, असे प्रकर्षाने वाटले. याच निष्कर्षाला बळकटी देणारा प्रसंग भाजपच्या काही नेत्यांनी अलिकडेच राष्ट्र्रवादी काँग्रेसशी जी गुप्त बोलणी केली, त्या वेळी पुन्हा अनुभवला. राष्ट्र्रवादी काँग्रेसच्या साथीने भाजपचे शासन महाराष्ट्रात सत्तेवर आले, तर कदाचित त्यानंतरही साध्वी प्रज्ञासिंह यांना कारागृहातच खितपत पडावे लागेल, या विचाराने मन खिन्न झाले.