हिंदूंनो, मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणार्या ध्वनीप्रदूषणाला रोखण्यासाठी या निकालाचा आधार घ्या !

हिंदूंनो, मशिदींवरील भोंग्यांद्वारे होणार्या ध्वनीप्रदूषणाला रोखण्यासाठी या निकालाचा आधार घ्या !

चर्चकडून होणार्या ध्वनीप्रदूषणावर बंदी घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ! 

 श्री. संजीव पुनाळेकर

     सध्याच्या काळात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कायदा आणि सुव्यवस्था धाब्यावर बसवली जात असतांनाही त्याविषयी योग्य आणि कडक कारवाई करण्याचे सामाजिक दायित्व असणारे सरकार त्याकडे कानाडोळा करत आहे. मशिदींतून वेळी-अवेळी केला जाणारा भोंग्यांचा कर्णकर्कश आवाज हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. ध्वनीप्रदूषणावर नियंत्रण यावे यासाठी कायदा होऊन अनेक दशके लोटली असतांनाही सामान्य जनतेला त्यांची इच्छा नसतांना या भोंग्यांचा आवाज प्रतिदिन नियमित ५ वेळा ऐकावा लागतो. कित्येकदा जागरूक नागरिक तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यास पोलीसच स्वत:ची हतबलता व्यक्त करतात. 'आम्ही कारवाई केल्यास वरिष्ठांना आवडणार नाही', असे म्हणतात. तक्रारदाराने पाठपुरावा केल्यास 'बाकीच्या नागरिकांना त्रास होत नाही; तुम्हालाच का होतो ?' असा निलाजरा प्रश्न विचारतात. काही वेळेस तक्रारदाराने वरिष्ठांकडे दाद मागण्यास जाऊ असे सांगितल्यास 'न्यायालयात जा'. 'इथे येऊ नका'. अशी उद्धट उत्तरेही पोलिसांकडून मिळतात. 'शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये' अशी एक म्हण आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया ही फार विलंबाची आणि खर्चिक आहे. त्यामुळे अशावेळी संबंधित तक्रारदार निराश होतो आणि मशिदींच्या भोंग्यांचा जाच असाच चालू रहातो. तामिळनाडूमधील काही जागरूक नागरिकांनी एकत्र येऊन संघटितपणे न्यायालयाकडे दाद मागितल्यानंतर एका बलाढ्य धर्मसंस्थेला न्यायालयापुढे कसे झुकावे लागले, या विषयीची कहाणी सुरस आणि स्फुरणदायी ठरेल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ख्रिस्ताब्द २००० मध्ये दिलेल्या निवाड्याची माहिती येथे देत आहे. - अधिवक्ता श्री. संजीव पुनाळेकर, राष्ट्रीय सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई. 

चर्चमधून होणार्या ध्वनीप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणारे जनताद्रोही पोलीस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ! 

        'चर्च ऑफ गॉड (फुल गोस्पेल) इन इंडिया' या नावाच्या एका संस्थेने चेन्नई शहरात एक भव्य-दिव्य चर्च उभारले होते. या चर्चमध्ये असणार्या प्रार्थनेच्या सभागृहामध्ये ढोल, गिटार यांसारख्या विविध वाद्यांची सोय होती. तसेच या चर्चने ध्वनीवर्धकही बसवलेले होते. विविध समारंभांच्या वेळी ढोल, गिटार आणि मोठ-मोठ्याने म्हटल्या जाणार्या प्रार्थना यांचे प्रक्षेपण ध्वनीवर्धकावरून केले जात असे आणि त्याचा संपूर्ण परिसरातील लोकांसाठी कमालीचा उपद्रव होत असे. या उपद्रवाने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे, तसेच जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित पोलीस महासंचालकांचे पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या. याशिवायही विविध अधिकार्यांकडे आणि शासकीय खात्यांकडे नागरिक पाठपुरावा करत होते. 'या परिसरातील ध्वनीप्रदूषण हे वाहनांच्या आवाजामुळे होते', असा अहवाल शासनाने नियुक्त केलेल्या परीक्षकाने दिला ! 

जनतेला न्यायासाठी न्यायालयात जाण्यास भाग पाडणारे कायदाद्रोही पोलीस ! 

      नागरिकांनी स्थापन केलेल्या नागरिक कल्याण समितीने अखेर १९९८ मध्ये चेन्नई येथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून 'प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस यांनी चर्चविरुद्ध कारवाई करावी', अशी मागणी केली. 

उच्च न्यायालयाने जनतेच्या बाजूने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे जनताद्रोही चर्च ! 

      जेव्हा या याचिकेवर युक्तीवाद झाला, तेव्हा स्थानिक नागरिक आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करत आहेत असा आरोप चर्चने केला. न्यायालयाने मात्र हे म्हणणे फेटाळून लावले. ध्वनीप्रदूषणामुळे हृदयाचे विकार, मानसशास्त्रीय विकार इत्यादी होऊ शकतात आणि गर्भवती स्त्रीला आणि गर्भालाही ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास होऊ शकतो. या विषयाच्या विविध वैद्यकीय अहवालांचा न्यायालयाने आधार घेतला. केवळ वाहनांमुळेच ध्वनीप्रदूषण होते, हे चर्चचे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळून लावले. वाहने आणि चर्चचा ध्वनीवर्धक या दोहोंविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. जर ध्वनीवर्धकाची पातळी कायद्यानुसार निर्धारीत मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, तर कारवाई करता येईल, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. खरेतर न्यायालयाच्या निर्णयात आक्षेपार्ह असे काही नव्हते. मात्र चर्चने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. 

समाजाला होणार्या त्रासावरील तक्रारीला धर्माशी जोडून धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाने बोंब मारणार्या धर्मांध चर्चला सडेतोड प्रतिवाद करणारी नागरिक समिती ! 

       ज्या नागरिक समितीने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले होते त्या समितीने चर्चच्या म्हणण्यातील खोटेपणा सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला. 'कोणाचेही धार्मिक स्वातंत्र्य आणि ध्वनीप्रदूषण यांचा येथे काहीही संबंध नाही. चर्चमध्ये जाऊन करावयाच्या कोणत्याही विधी अथवा प्रार्थना यांवर नागरिकांचा आक्षेप नाही. चर्चच्या आत काय होत आहे, याच्याशी नागरिकांचा संबंध नाही. ध्वनीप्रदूषण करून नागरिकांना उपद्रव निर्माण करणे म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्य नाही', अशी बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. 'शांततेने जीवन जगणे', हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार या दोहोंमध्ये कोणत्याही प्रकारे संघर्ष नाही. एखाद्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी दुसर्याला सक्तीने कर्णकर्कश आवाज ऐकणे आवश्यक आहे का ? तसेच अशा हतबल परिस्थितीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून केवळ न पाहता नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे तितकेच आवश्यक होते, हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले. 

चर्चच्या धर्मांधतेला फटकारणारे सर्वोच्च न्यायालय ! 

       प्रत्येक व्यक्तीस स्वत:चा धर्म पाळण्याचा आणि तिचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे; पण त्यासाठी इतरांना वेठीस धरता येणार नाही आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या कर्णेद्रियांवर अत्याचार करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच कोणत्याही धर्मामध्ये धर्मप्रसारासाठी ध्वनीक्षेपक वापरण्याचे सांगितले नाही, असाही उल्लेख केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे म्हणणे तंतोतंत खरे असल्याचे ठामपणे त्याच्या निवाड्यात म्हटले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात म्हटलेली सूत्रे 

१. विविध धर्म असणार्या, तसेच अनेक जाती-जमाती असणार्या भारत देशात विशिष्ट धर्माच्या एका विशिष्ट जाती अथवा जमातीला त्या धर्माच्या आधारावर ध्वनीप्रदूषण करण्याचा अधिकार मागण्याचा अधिकार आहे का ? 

२. आपल्या सभोवतालच्या परिसरातील लोकांच्या / शेजार्यांच्या शांतता अन् सुव्यवस्थेमध्ये अडथळा निर्माण होईल याप्रमाणे ढोल वाजवणे अथवा प्रार्थनेची आठवण करून देण्यसाठी मोठमोठ्या ध्वनीक्षेपक यंत्रणेचा वापर करण्याचा अधिकार आहे का ? 

३. निश्चितच कोणताही धर्म हा इतरांना त्रास देऊन, इतरांच्या अधिकारांवर गदा आणून प्रार्थना करण्याची अथवा मोठमोठे ढोल वाजवण्याची शिकवण देत नाही. 

४. आपल्या संविधानानुसार प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण वातावरणात रहाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याचबरोबर असे कोणतेही कृत्य की, ज्याच्यामुळे लहान मुले, विद्यार्थी तसेच वयस्कर आणि आजारी व्यक्तींना नाहक मानसिक अथवा शारीरिक त्रास सोसावा लागून त्यांच्या शांतता आणि सुव्यवस्था उपभोगण्याच्या अधिकारावर गदा येणार असल्यास अशा प्रकारच्या ध्वनीप्रदूषणाला धर्मिकतेच्या नावाखाली अनुमती देता येणार नाही. या ठिकाणी लहान मुले, विद्यार्थी तसेच वयस्कर, आजारी आणि व्यक्तींचे अधिकार अबाधित रहातील. 

५. पर्यावरण कायदा १९८६ प्रमाणे ध्वनीप्रदूषणाचे प्रमाण आखलेले आहे ज्यामध्ये रहिवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, म्हणजेच शांततापूर्ण क्षेत्र यांसारख्या ठिकाणी आवाजाच्या तीव्रतेच्या मर्यादा नमूद केलेल्या आहेत. असे असतांनाही उपरोक्त कायद्यातील प्रावधानांचा भंग करून संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ध्वनीप्रदूषण करणे म्हणजे एक प्रकारे ध्वनीप्रदूषण करता यावे, अशा प्रकारचा अधिकार मिळण्यासाठी दावा करणे हेच अन्यायकारक आहे. 

६. ध्वनीप्रदूषणाने व्यक्तीला बहिरेपणा, रक्तदाब, नैराश्य, चिडचिडेपणा यांसारख्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासांना सामोरे जावे लागते. प्राणीमात्रांनाही याचा वरील प्रमाणे त्रास होतोच. 

७. समाजातील सर्व व्यक्तींनी गुण्यागोविंदाने रहायला हवे. एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे. मात्र कोणताही मूलभूत अधिकार हे स्वातंत्र्य नसते आणि सगळ्या मूलभूत अधिकारांची एकमेकांशी सांगड घातली गेली पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

८. एका विशिष्ट मूलभूत अधिकाराविषयी टोकाची भूमिका घेऊन इतरांच्या एकंदरीतच मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वांनीच याचे भान राखले पाहिजे. मात्र असे भान ठेवण्यास कोणी नकार देत असेल, तर शासकीय यंत्रणांनी अशा व्यक्ती अथवा समाजाविरुद्ध कृती केली पाहिजे आणि ते अशी कृती करण्यास कुचराई करत असतील, तर न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करतील, अशीही चेतावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रणाविषयी कायद्यातील नियमांचा केलेला उल्लेख 

१. ध्वनीची अधिकाधिक मर्यादा किती, रात्रीच्यावेळी ध्वनीवर्धक वाजवताच येणार नाही, कारवाई करण्याचे अधिकार असणारी खाती कोणती इत्यादींचा प्रदूषण नियंत्रण कायद्यात उल्लेख आहे. 

२. इतरही क्षेत्रांत ध्वनीप्रदूषण अधिक आहे; मग मलाच एकट्याला आक्षेप का ? असे म्हणण्याचा अधिकार दोषी व्यक्तीला नाही आणि त्याचा हा कांगावा खपवून घेता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. 

       सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा अतिशय स्फूर्तीदायक आणि क्रांतीकारक आहे. मशिदींच्या भोंग्याविरोधात तक्रार करतांना या निवाड्याचा संदर्भ तक्रारदाराने द्यावा आणि त्याची प्रतही अवश्य जोडावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन न करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल याचीही जाणीव यात करून द्यावी. या निवाड्याचा संदर्भ थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे. 

तक्रारदार : चर्च ऑफ गॉड (फुल गोस्पेल) इन इंडिया 

प्रतिवादी : के.के.आर्. मॅजेस्टिक कॉलनी, वेल्फेअर असोसिएशन अॅण्ड अदर्स 

निवाड्याचा दिनांक : ३० ऑगस्ट २००० 

खंडपीठ : न्या. एम्.बी. शहा आणि न्या. एस्.एन्. फुकान 

       कार्यकर्त्यांनी आवश्यकता असल्यास हिंदु विधीज्ञ परिषदेला संपर्क करून निवाड्याची मूळ प्रत मागून घ्यावी. 

 (टीप : साधकांनी, हिंदू जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि हिंदुत्ववाद्यांनी मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात कृती करण्यासाठी उपयोगी ठरणारा हा लेख संग्रही ठेवावा, अशा निकालांचे आणखी लेख पुढेही प्रकाशित करण्यात येणार आहेत.)